चिकित्सा सेवा या उद्योग ,चिकित्सा जीवन रक्षक या जेब संहारक:

चिकित्सा सेवा या उद्योग

चिकित्सा जीवन रक्षक या जेब संहारक:

 आज के आधुनिकता की दौड़ में स्वास्थ्य तंत्र 
​कभी सेवा का पर्याय मानी जाने वाली चिकित्सा आज के दौर में सर्वाधिक मुनाफ़ा कमाने वाले उद्योगों में तब्दील हो चुकी है। किसी भी सामान्य परिवार के लिए गंभीर बीमारी का दस्तक देना केवल शारीरिक या मानसिक पीड़ा नहीं लाता, बल्कि आर्थिक तबाही का स्थायी डर भी लेकर आता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल करोड़ों लोग केवल अस्पताल के भारी-भरकम बिल चुकाने के चक्कर में गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। सवाल यह उठता है कि जीवन बचाने वाली तकनीक, दवाएं और परामर्श आम आदमी की पहुंच से इतने दूर क्यों हो गए?
​बाजार के हाथों में स्वास्थ्य का मॉडल
​स्वास्थ्य व्यवस्था के महंगे होने की सबसे बड़ी वजह इसका अनियंत्रित बाजारीकरण और कॉरपोरेटीकरण है। आधुनिक निजी अस्पताल पांच सितारा सुविधाओं, वातानुकूलित लाउंज और भव्य इमारतों के साथ खड़े हैं। यह भौतिक चकाचौंध सीधे तौर पर मरीज के बिल में जुड़ती है। जहां प्राथमिक उद्देश्य रोगी को स्वस्थ करना होना चाहिए, वहां कई संस्थान 'प्रति बिस्तर अधिकतम राजस्व' (ARPOB) जैसी वित्तीय रणनीतियों पर काम कर रहे हैं।
​तकनीक, पेटेंट और अनुसंधान का दोहरा बोझ
​चिकित्सा विज्ञान में नवाचार और तकनीक का विकास अभूतपूर्व हुआ है। रोबोटिक सर्जरी, उन्नत एमआरआई, सीटी स्कैन और जीनोमिक्स ने असाध्य रोगों का इलाज संभव बनाया है। हालांकि, यह तकनीक दोहरी मार करती है:
​उपकरणों की भारी लागत: अधिकांश उन्नत मेडिकल उपकरण आयात किए जाते हैं, जिनकी खरीद और रखरखाव बेहद खर्चीला होता है।
​दवाइयों के एकाधिकार: फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास (R&D) के नाम पर दवाओं पर लंबे समय तक पेटेंट सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके चलते जीवन रक्षक दवाएं लागत से कई गुना अधिक दाम पर बेची जाती हैं।
​अनावश्यक जांचों और कमीशन का दुष्चक्र
​आधुनिक चिकित्सा पद्धति काफी हद तक 'डिफेंसिव मेडिसिन' पर टिक गई है। कानूनी झंझटों से बचने और राजस्व बढ़ाने के लिए डॉक्टरों द्वारा अक्सर अनावश्यक डायग्नोस्टिक परीक्षण लिखे जाते हैं। इसके साथ ही पैथोलॉजी लैब्स, दवा कंपनियों और अस्पतालों के बीच चलने वाला कमीशन का गठजोड़ इलाज के खर्च को कृत्रिम रूप से बढ़ा देता है।
​सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे की विफलता
​निजी क्षेत्र की इस मनमानी का सबसे बड़ा कारण सरकारी स्वास्थ्य तंत्र का कमजोर होना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जीडीपी का एक बहुत सीमित हिस्सा खर्च होता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी, लचर बुनियादी ढांचा, लंबी कतारें और दवाओं की अनुपलब्धता मजबूरन नागरिकों को निजी क्षेत्र की ओर धकेलती है, जहां नियामक व्यवस्था लगभग नदारद है।
​स्वास्थ्य कोई विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि एक बुनियादी नागरिक अधिकार है। इलाज की लागत को नियंत्रित करने के लिए केवल बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाना समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि बीमा की मौजूदगी कई बार अस्पतालों को बिल और अधिक बढ़ाने का अवसर देती है।
​असली समाधान इस बात में है कि सरकार सार्वजनिक अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करे, जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता अनिवार्य बनाए और निजी अस्पतालों की दरों पर पारदर्शी नियामक नियंत्रण लागू करे। जब तक नीति-निर्माता स्वास्थ्य को 'व्यापार' के बजाय 'सार्वजनिक सेवा' के चश्मे से नहीं देखेंगे, तब तक आम आदमी के लिए बीमारी से लड़ना उतना कठिन नहीं होगा जितना उसके इलाज के खर्च से बचना।